April 10, 2021

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उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों के पद रहे हैं घट

बेरोजगारों पर सितम, फार्म भरवाने के बाद घटा दिये जा रहे हैं पद !

उत्तराखंड– देश में बेरोजगारी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है. सरकार बेरोजगारों की उम्मीदें बढ़ाती है लेकिन उम्मीदें जगाकर, फिर उन पर पानी फेर देती है. सालों से सरकारी नौकरी पाने के लिए तैयारी कर रहे लोगों के सपनों को पल भर में तोड़ दिया जाता है. ये हम नहीं कह रहे दरअसल ये वो उम्मीदवार कह रहे हैं जो इस परेशानी से गुज़र रहे हैं. दरअसल ये है बेरोजगारों पर सितम, फार्म भरवाने के बाद घटा दिये जा रहै हैं पद.

सरकारी विभागों में वैकेंसी निकालने के बाद कम कर दिये गये पद !
सरकारी विभागों में वैकेंसी निकालने के बाद कम कर दिये गये पद !

राज्य के तमाम विभाग अपने यहां रिक्त पदों की संख्या बढ़ा-चढ़ा कर बताते हुए बेरोजगारों से फार्म तो भरवा लेते हैं, लेकिन परीक्षा से कुछ दिन पहले ही पदों की संख्या में अचानक कटौती कर दी जाती है. इस कारण भर्ती प्रक्रिया में अनावश्यक देरी भी हो जाती है.

बीते दिनों सहायक कृषि अधिकारी के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी. इसके लिए अगस्त 2020 में फार्म भरे गए थे. फार्म भरते समय विभाग ने पदों की संख्या 280 बताई थी, लेकिन परीक्षा से एक दिन पहले ही पदों की संख्या घटाकर 150 कर दी गई थी. आयोग के मुताबिक कृषि और उद्दयान विभाग के एकीकरण के चलते कृषि विभाग ने पदों की संख्या घटाई.

220 पदों को घटाकर कर दिया गया था 150
220 पदों को घटाकर कर दिया गया था 150

इसी के साथ वन दरोगा भर्ती में भी पदों पर विवाद खड़ा हुआ है. जिसमें आवेदन के समय वन विभाग ने रिक्त पदों की संख्या 316 बताई थी. जिसमें लगभग 80 हजार बेरोजगारों ने आवेदन किया. वहीं अब वन विभाग रिक्त पदों की संख्या सिर्फ 39 ही बता रहा है. जिस पर सफाई देते हुए आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने कहा, कि वन विभाग को रिक्त पदों पर स्थिति को स्पष्ट करने के लिए पत्र लिखा गया है, जिसके बाद ही परीक्षा होगी.

220 पदों को घटाकर कर दिया गया था 150
220 पदों को घटाकर कर दिया गया था 150

इसके अलावा कांग्रेस सरकार में संविदा के आधार पर 600 फार्मासिस्ट रखने के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी , जिसमें लगभग 15 हजार बेरोजगारों ने आवेदन किया था. लेकिन मौजूदा सरकार ने 2018 में इन सभी पदों को निरस्त कर दिया. जिससे 15 हजार आवेदकों के सपने टूट गए. वहीं बताया जा रहा है, कि बेरोजगार फार्मासिस्ट एसोसिएशन इसके खिलाफ कोर्ट गया है, जहां मामला विचाराधीन है.

शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया है, कि सरकार ने सात लाख से अधिक रोजगार दिए हैं. आयोग के जरिए रिकॉर्ड भर्तियां हुई हैं. हो सकता है किसी तकनीकी दिक्कत के चलते पद घटाए गए हों. इसके बावजूद बेरोजगारों का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा.

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