April 10, 2021

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शीतकालीन अवकाश के बाद लगेंगी क्लास, शुरू होगी डिग्री कॉलेजों में पढ़ाई !

उत्तराखंड-देहरादूनकोरोना महामारी पूरी दनिया पर आफत बनकर इस कदर टूटी, कि अपने साथ न जाने कितने लोंगो को भी मौत के घात उतार गई. कोरोना के प्रसार को देखते हुए भारत सरकार ने फैक्ट्री, कारखाने, स्कूल और कॉलेजों को अस्थायी तौर पर बंद करा दिया था. स्कूल के विद्यार्थी हो या कॉलेज के विद्यार्थी सभी की पढ़ाई ऑनलाईन करवाई जा रही थी. लेकिन अब कोरोना के खत्म होने के साथ सभी व्यवस्थाएं वापस पटरी पर आ रही हैं.

उच्च शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. धन सिंह रावत
फाइल फोटो- उच्च शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. धन सिंह रावत

प्रदेश भर में सभी विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में शीतकालीन अवकाश के बाद 2 फरवरी से पढ़ाई सुचारु रुप से शुरु हो जाएंगी. उच्च शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. धन सिंह रावत ने कहा, कि उच्च शिक्षण संस्थानों को फरवरी से खोल दिया जाएगा. इसी के साथ सहायता प्राप्त अशासकीय डिग्री कॉलेजों को अनुदान जारी रखने के संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाएगी.

उच्च शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों को खोलने के आदेश
फाइल फोटो- उच्च शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों को खोलने के आदेश

सरकार प्रदेश में उच्च, तकनीकी और चिकित्सा शिक्षण संस्थानों को खोलने का फैसला ले चुकी है. जिस संबंध में एसओपी भी जारी कर दी जा चुकी है. हालांकि विश्वविद्यालयों के संबंध में ये अधिकार संबंधित कुलपतियों को दिया गया है. उच्च शिक्षा राज्यमंत्री डॉ धन सिंह रावत ने जानकारी देते हुए कहा, कि उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई शुरु करने संबंध में एसओपी जारी कर दी गई है. एसओपी का पालन करते हुए विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में आगामी 2 फरवरी से पढ़ाई शुरु कर दी जाएगी.

आगामी 2 फरवरी से सुचारु रुप से शुरु होगी पढ़ाई
फाइल फोटो- आगामी 2 फरवरी से सुचारु रुप से शुरु होगी पढ़ाई

डॉ. धन सिंह रावत ने बताया, कि सभी सहायता प्राप्त अशासकीय कॉलेजों को श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से संबध्द होना होगा. सरकार दोहरी या तिहरी व्यवस्था को कतई जारी नहीं रखेगी. इन कॉलेजों में नियुक्तियों में किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. कॉलेजों के वेतन भुगतान में कोई भी दिक्कत पेश नहीं आएगी. इस संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट पर सरकार गौर करेगी.

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