March 3, 2021

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नई शिक्षा नीति पर अहम फैसले, शिक्षा के रोजगार परक प्रावधानों को लागू करने के निर्देश !

उत्तराखंड- सचिवालय में राज्य उच्चस्तरीय अनुमोदन समिति की बैठक में शिक्षा नीति को लेकर हुई चर्चा में कई अहम फैसले लिए गए. जिसमें मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और रोजगार परक प्रावधानों को लागू करने के निर्देश दिए हैं. 

सचिवालय में राज्य उच्चस्तरीय अनुमोदन समिति की हुई बैठक
फाइल फोटो- सचिवालय में राज्य उच्चस्तरीय अनुमोदन समिति की हुई बैठक

नई शिक्षा नीति प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा स्तर पर लागू होनी चाहिए. इसके लिए बैठक में अधिकारियों ने कई महत्वपूर्ण सुझाव साझा किए. मुख्य सचिव ने निर्देश दिए, कि शिक्षा की गुणवत्ता और सुधार से संबंधित नई शिक्षा नीति में जो प्रावधान सहज हैं, उन पर कार्य शुरु कर दिया जाए, और व्यापक विचार-विमर्श वाले प्रावधानों को विचार-विमर्श के लिए रखे जाएं.

नई शिक्षा नीति के सहज और आसान प्रावधानों को जल्द करें लागू
फाइल फोटो- नई शिक्षा नीति के सहज और आसान प्रावधानों को जल्द करें लागू- ओम प्रकाश, मुख्य सचिव

इसके अलावा नई शिक्षा नीति के प्रावधानों के अनुरुप शिक्षा को ढालने और उसका इनफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए सरकारी और गैरसरकारी शिक्षाविदों की बैठक बुलाने के निर्देश दिए गए. मुख्य सचिव ने कहा, कि नीति के प्रावधानों के अनुरुप पहले चरण में अलग-अलग निकायों, समितियों और उप समितियों के गठन की रुपरेखा तैयार कर लें. साथ ही उन्होंने शिक्षा नीति के मुख्य प्रावधानों के अनुपालन के लिए विस्तृत होमवर्क करने के निर्देश दिए.

मुख्य सचिव ने संबंधित कार्यों के संचालन के लिए आवश्यकतानुसार समितियों और उप समितियों का गठन करने को कहा है. ये समितियां शिक्षा नीति के तमाम प्रावधानों पर व्यापक विचार-विमर्श करेंगी और नई शिक्षा नीति के लिए बेहतर कामों के लिए आगे का मार्ग प्रशस्त करेंगी.

फाइल फोटो- स्कूल खोलने के विषय में कुछ भी कहना होगा जल्दबाजी-  मीनाक्षी सुंदरम, शिक्षा सचिव
फाइल फोटो- स्कूल खोलने के विषय में कुछ भी कहना होगा जल्दबाजी- मीनाक्षी सुंदरम, शिक्षा सचिव

इसके अलावा प्रदेश में कोरोना के चलते स्कूलों को केवल ट्यूशन फीस लेने के आदेश दिए गए थे. लेकिन नए आदेश के बाद अब स्कूलों को पूरी फीस लेने का अधिकार दिया गया है. शिक्षा सचिव आर. मिनाक्षी सुंदरम ने बताया, कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद बोर्ड के विद्यार्थियों से पूरी फीस लेने के संबंध में आदेश जारी किया गया है. दूसरी कक्षाओं के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, जिसके चलते उनसे केवल ट्यूशन फीस के अलावा कोई दूसरी फीस नहीं ली जाएगी.

कोविड के चलते मार्च 2020 से स्कूल बंद चल रहे हैं. हालांकि 2 नवम्बर 2020 से 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं. शिक्षा सचिव मिनाक्षी सुंदर ने कहा, कि स्कूल खुलने के मसले पर सामूहिक निर्णय लिया जाना है. इस विषय पर कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी.

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